New Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल इसकी मंजूरी दी, जिसे 1.1.2024 से प्रभावी माना जाएगा। इसके तहत मूल वेतन/पेंशन की 46 प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,868.72 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक साल में 12 रिफिल तक प्रदान की जाने वाली 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए उचित अनुपात में प्रो रेटेड) की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। 1 मार्च, 2024 तक 10.27 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थी हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपये होगा। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन-तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की।
