New Delhi: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया।गृह मंत्री ने साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC) राष्ट्र को समर्पित किया और समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली) का शुभारंभ किया। अमित शाह ने ‘Cyber Commandos’ कार्यक्रम और Suspect Registry का भी उद्घाटन किया। साथ ही गृह मंत्री ने I4C के नए लोगो, विजन और मिशन का भी लोकार्पण किया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध की शिकाय़तों को ध्यान में रखते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में सात ज्वाइंट साइबर कोआर्डिनेशन टीम्स गठित की गई हैं और इनके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। उन्होंने कहा कि I4C ने cyberdost के नाम से विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर एक प्रभावी जागरूकता अभियान भी चलाया है। श्री शाह ने कहा कि इन सभी प्रयासों से हम एक मुकाम पर जरूर पहुंचे हैं लेकिन हमारा लक्ष्य अभी काफी दूर है।उन्होंने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सटीक तरीके से रणनीति बनाकर और उस पर एकसाथ, एक ही दिशा में आगे बढ़ना होगा।
साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC): साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र की स्थापना नई दिल्ली स्थित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) में की गई है, जिसमें प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सभी हितधारक ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। सीएफएमसी कानून प्रवर्तन में “सहकारी संघवाद” का एक उदाहरण पेश करेगा।
समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली) : यह प्लेटफॉर्म एक वेब-आधारित मॉड्यूल है जो साइबर अपराध के डेटा संग्रह, डेटा साझाकरण, अपराध मानचित्रण, डेटा विश्लेषण, सहयोग और देश भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समन्वय मंच के लिए वन स्टॉप पोर्टल के रूप में कार्य करेगा।
‘साइबर कमांडो’ कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के तहत देश में साइबर सुरक्षा परिदृश्य के खतरों का मुकाबला करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और CPOs में प्रशिक्षित ‘साइबर कमांडो’ की एक विशेष शाखा स्थापित की जाएगी। प्रशिक्षित साइबर कमांडो डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों की सहायता करेंगे।
Suspect Registry: इस पहल के हिस्से के रूप में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के आधार पर विभिन्न पहचानकर्ताओं की एक संदिग्ध रजिस्ट्री बनाई जा रही है।
