New Delhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे पर पूर्व-राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।
एक साथ निर्वाचन: उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें
- 1951 से 1967 के बीच एक साथ निर्वाचन संपन्न हुए हैं।
- विधि आयोग: 170वीं रिपोर्ट (1999): पांच वर्षों में एक लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक निर्वाचन।
- संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015): दो चरणों में एक साथ निर्वाचन कराने के तरीके सुझाए गए।
- श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित व्यापक तौर पर हितधारकों से विस्तृत परामर्श किया।
- रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध है: https://onoe.gov.in
- व्यापक फीडबैक से पता चला है कि देश में एक साथ निर्वाचन कराने को लेकर व्यापक समर्थन है।
सिफारिशें और आगे का रास्ता
- दो चरणों में लागू करना।
- पहले चरण में: लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन एक साथ कराना।
- दूसरे चरण में: आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन (पंचायत और नगर पालिका) कराना।
- सभी निर्वाचनों के लिए एकसमान मतदाता सूची।
- पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू करना।
- एक कार्यान्वयन समूह का गठन करना।
